संविधानसभाको म्याद थप्ने मुद्दा राजनीतिक हो कि प्राविधिक?
– राजनीतिक विषय हो। राजनीतिक विषयलाई प्राविधिक रूपमा मिलाउन राजनीतिक दलहरू कुराकानीमा लागेका छन्। दुईवटै हिसाबबाट संविधानसभाको म्याद बढाउने प्रयास अनुचित छ। संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन दुई वर्षका लागि भएको भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान बन्दैन भन्ने कुरा अन्तरिम संविधानले परिकल्पना नै गरेको छैन। जस्तो, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा संसद्को पाँच वर्षको कार्यकालभित्र चुनाव हुनसकेन भने अर्को एक वर्ष थप्न पाइने व्यवस्था थियो, त्यस्तो व्यवस्था अहिलेको अन्तरिम संविधानमा छैन। अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भमा नगरिएको व्यवस्था अहिले गर्न मिल्दैन। त्यसबेला यी प्रतिनिधिहरू दुई वर्षका लागि चुन्यौं भनेर जनताले पठाएका हुन्। यिनले दुई वर्षमा पनि काम गर्न सकेनन् भने आफ्नो म्याद आफैं थप्छन् भन्ने हिसाबबाट जनताले भोट दिएका होइनन्। त्यसकारण प्राविधिक र राजनीतिक रूपमा संविधानसभाको म्याद बढाउने कुरा सम्भव छैन। डेट एक्सपायर भएको औषधिको म्याद थप्छु भनेर कुनै पनि औषधि विज्ञले भन्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन।

संविधानसभाको म्याद थप्ने कोसिस त भइरहेको छ नि?

– प्राविधिक राजनीतिक कुरालाई मिलाएरै म्याद थप्यांै भने पनि अब ६ महिना वर्षदिनभित्र संविधान बन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसले दिनसक्छ? किन मैले यो कुरा भन्दैछु भने हाम्रो संविधानसभाको बनावट लोकतान्त्रिक संविधान दिने प्रकृतिको छैन। मोटामोटी ४० प्रतिशत माओवादी दर्शनमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि छन्। बाँकी ६० प्रतिशत बहुलवादमा विश्वास गर्नेहरू छन्। यो दुईवटा बीचको फ्युजन गर्नसक्ने सम्भावना संसारमा यदि भएको भए यो समस्या आउँदै आउँदैनथ्यो।

पानी र तेल जसरी एकआपसमा घोलिन सक्दैन, त्यस्तै किसिमबाट माओवादीको सैद्धान्तिक पक्ष र लिबरल डेमोत्रे्कट पक्षधरबीचमा फ्युजन हुनसक्ने सम्भावना म देख्दिनँ। असम्भव र अप्राकृतिक कुरा कुनै ढंगबाट गर्न हामीले खोज्यौं भने देशमा भयंकर ठूलो दुर्घटना आउन सक्छ। त्यसकारण म्याद थप्दैमा यो संसंसद्ले लोकतान्त्रिक संविधान दिन सक्दैन।

यो कुरा लोकतान्त्रिक खेमाका सभासद् र राजनीतिक दलहरूले बुझेका छैनन्?

– व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अप्राकृतिक कुरालाई बोकेर यिनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो नै हाम्रा लागि दुर्भाग्य भयो। यिनीहरू एकै ठाउँ बसेर अहिलेको समस्या सैद्धान्तिक हो कि व्यावहारिक हो, निर्क्योल गर्नुपर्थ्यो। व्यावहारिक समस्या रहेछ भने मिलाउन सकिन्छ। दार्शनिक र सैद्धान्तिक कुरा मिलाउन सकिन्न। कसको दर्शन कसले छाड्ने? माओवादीले एमालेको जस्तै बहुलवाद र बहुदलीयतामा विश्वास गर्छु भनेर जुन दिनसम्म भन्दैन, त्यो दिनसम्म उनीहरूसँग वार्ता गरेर निचोड निस्किन्न। त्यसमा पनि उनीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई त वर्गशत्रु भनेका छन्। उनीहरूले डकुमेन्टबाट शत्रु भन्ने शब्द नहटाएसम्म कसरी व्यवहार गर्ने?

संविधानसभा र संसद् नरहँदा संवैधानिक संकट आउँदैन?

– संविधान त करिब करिब ब्रेकडाउन हुन लागिसकेको छ। संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि संवैधानिक संकट त आइहाल्छ नि! यसलाई 'कन्स्टिच्युसनल ब्रेकडाउन' भनिन्छ। त्यो ब्रेकडाउन गर्न पनि अन्तरिम संविधानबाटै बाटो खोज्न सक्छौं। आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार बाटो खोज्न सकिन्छ। संविधानसभाको म्याद सकिनुभन्दा अगाडि नै यो सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष मुलुकमा कस्तो किसिमको अन्तरिम व्यवस्था गर्ने भनेर आन्तरिक छलफल गरी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले सोझै गर्न मिल्दैन। सरकारले सिफारिस दिएअनुसारको अधिकार कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिले सक्छन्। राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सरकारले राष्ट्रपतिलाई दियो भने त्यसपछि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउन भोलि चुनाव गर्नुपर्ने हो कि नपर्ने हो? त्यसतर्फ हामी जान सक्छौं।

राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार संसद्ले दिनुपर्छ कि सरकारले मात्र दिए पुग्छ?

– संसद् भन्नासाथ फेरि त्यहाँ दुई तिहाइको कुरा आयो। दुई तिहाइ नपुगेको कुराले नै लोकतान्त्रिक संविधान नबन्न लागेको हो। बहुमतले संविधान बन्ने भए त अहिले बनिहाल्थ्यो नि! अहिलेकै संविधानले पनि संकटकाल घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नसक्छ। संकटकाल घोषणा गरी प्रस्ताव पास गरेर राष्ट्रपतिलाई दिएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्छन्। त्यो स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा मुलुक संकटकालीन प्रणालीअनुसार अगाडि बढ्नै जान्छ।

संविधानसभाको म्याद थपिएन भने संसद् रहने त कुरै भएन, त्यो संसद्ले बनाएको सरकार चाहिँ के हुन्छ नि?

– सरकार केयर टेकर हुन्छ। संसद् विघटन हुन्छ। तर अर्को चुनाव नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले काम गरिरहेको हुन्छ। संसद् विघटनपछि ६ महिनाभित्रमा चुनाव हुने हुनाले केयर टेकर सरकार हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले सबैभन्दा नजिकको प्रजातान्त्रिक प्रोसेसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको अर्को संविधानसभाको निम्ति चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ।