अधिवक्ता हरिमाया भट्टराईले विवाहित महिलाले अंश नपाउने प्रावधान मुलुकी ऐनको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २० सँगै बाझिएको भन्दै आइतबार हालेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारसहित सोमबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश दामोदर शर्माको एकल इजलासबाट सो आदेश जारी भएको हो ।
निवेदक भट्टराईले दायर गर्नुभएको रिटमा ‘मुलुकी ऐनको अंशबण्डाको महल १ ‘क’ अनुसार जुनसुकै कुरा भनिएको भए पनि विवाह गरेर गइसकेकी छोरीलाई अंशबण्डा गर्नुपर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको बदर गर्न माग गरिएको छ ।
संविधानमा सबै नागरिकलाई समानाधिकार दिइने भनिए पनि विवाहित छोरीमा भएको भेदभाव असहनीय भएकाले सो रिट पेस गरिएको भट्टराईले बताउनुभयो ।