सर्वोच्च अदालतले सैन्य भर्नाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेपछि नेपाली सेनालाई भर्ना खोल्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गौरी ढकालको इजलासले सैन्य भर्ना विवाद न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै बुधबार रिट खारेज गरेको हो ।

सैन्य भर्ना शान्ति सम्झौता विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी समेतले ०६५ साल फागुन ६ र ०६७ साल वैशाख ६ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

सेनाले २०६५ कात्तिक १७ र २०६७ वैशाख ६ मा भर्ना खोलेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो । सर्वोच्चले नेपाली सेनाको विज्ञापन सम्झौतासँग सम्बन्धित विवाद भएको र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा, सम्झौताका पक्षहरूले त्यस्तो विवादलाई टुंग्याउने उल्लेख भएको जनाएको छ । नेपालको न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई खारेज गरी विवाद समाधानका लागि पक्षहरू आफैं र पक्षहरूसमेत सम्मिलित संयुक्त अनुगमन संयोजन समिति (जेएमसीसी) को उपचारको व्यवस्था भएको सर्वोच्चको फैसलामा छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा १०० अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दा न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको जनाउँदै फैसलामा 'धारा १०७ (२) को असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सम्झौताबाट उत्पन्न विवादलाई यस अदालतले छनोट प्रक्रिया गरी हेर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने' भनिएको छ ।

रिट दायर गर्ने अधिवक्ता सुवेदीले अन्तरिम संविधानको अनुसूचीमा रहेकाले बृहत् शान्ति सम्झौता संविधानकै अंग भएको बताए । 'यसअघि यही मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधानकै अंग भएको स्वीकार गरेको छ । पूर्ण इजलासले स्वीकार गरिसकेको विषयलाई संयुक्त इजलासले उल्ट्याउन मिल्दैन,' उनले भने, 'अनुसूचीमै रहेको उपराष्ट्रपतिको शपथसम्बन्धी मुद्दामा पनि सर्वोच्चले अनुसूचीलाई संविधानको अंग भन्दै नेपालीमै शपथ लिने फैसला गरेको थियो ।'

सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच ०६३ मंसिर ५ मा भएको बृहत् शान्ति सम्झौता र ०६३ मंसिर २२ मा भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाली सेना र माओवादी लडाकु दुवैमा नयाँ भर्ना लिन नपाइने व्यस्था छ । यो प्रावधान हुँदाहुँदै सेनाले भर्ना खोलेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको हो । त्यसबेला सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल नयाँ भर्ना तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको थियो ।

तर नियुक्ति दिइसकिएको भन्दै सेनाले प्रक्रिया रोकेको थिएन ।