० अचेल सार्वजनिक फोरममा तपाइँको उपस्थिति देखिँदैन, के कारणले हो?
– देशमा यत्रो ठूलो परिवर्तन भयो। अबको जिम्मेवारी दलहरूको हो। राजनीतिक दलहरू के गर्दैछन्, त्यो हेरिरहेका छौं। सुझाव दिइरहेका छौं।
० राजनीतिक दलको व्यवहारप्रति वितृष्णा जागेर हो?
– वितृष्णा होइन। हेराइको कुरा हो। राजनीतिक दलमा भएर, दलमा पनि नेतृत्वपंक्तिमा भएर सञ्चारमाध्यममा देखा परिरहने मान्छे मात्रै सक्रिय भन्ने चलन छ। पत्रकारको पनि दृष्टिकोण त्यस्तै छ। सञ्चारमाध्यममा नआउनेबित्तिकै प्लेटफर्मममा देखा नपर्नेबित्तिकै सक्रिय हुँदैन भन्ने होइन। नदेखिने, प्रसार नगर्ने किसिमले पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा, शान्ति प्रक्रियामा ठूला–ठूला परिवर्तन, रुपान्तरण ल्याउने कुरामा योगदान गरिरहेका छन्।
० हिजोको तपाइँको सक्रियता एकाएक कायम नरहनुको रहस्यचाहिँ जान्न चाहेको क्या?
– हामी राजाको शासनका विरुद्ध थियौं। हतियार उठाएको माओवादी शान्तिपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियामा आऊन् भन्ने अभियानमा थियौं। त्यो एउटा प्रक्रियामा पुग्यो। हामी पार्टीका मानिस होइनौं। यसकारण उनीहरूको काम नहेरी 'बढी' गर्ने कुरा भएन। हाम्रो भूमिका त सचेत नागरिकको मात्रै हो।
० तपाइँको सोचाइअनुसारकै ट्रयाकमा अहिले राजनीति हिँडिरहेको छ त?
– संसद् नचल्नु, बजेट पारित नहुनुले के देखाउँछ भने यो संक्रमणकाल हो। र, हाम्रा मुख्य दलले गणतन्त्रको प्रस्ताव पास गरुञ्जेल सहकार्य गरे। ०६५ जेठ १५ गतेपछि सहकार्य तोडे। यो नौलो कुरा होइन। किनभने गणतन्त्रसम्म उनीहरूको सहमति भएको रहेछ। त्यसपछि कुनै कुरामा मैले सहमति भएको देख्दिनँ। अन्तरिम संविधानमा सहमति भएको देखिएला। विभिन्न सन्धि–सम्झौता, समझदारीमा सहमति देखिएला तर त्यो भित्री मनदेखिको सहमति होइन। त्यसकारण संक्रमणकालमा आएर दलहरू एउटै डुंगामा बसेर आफ्नै डुंगा प्वाल पार्दैछन्। जबसम्म संक्रमणकाल रहिरहन्छ, शान्ति प्रक्रियाको काम सकिँदैन, अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्दैनौं तबसम्म संक्रमणकाल हुन्छ। यो संक्रमणकाल पेचिलो हुँदै गएको छ। पेचिलो हुनाको कारण राजनीतिक दल सहकार्य गर्न सकिरहेका छैनन्।
० राजनीतिक दल आपसमा सहकार्य, सहमतिमा नआउनुको कारण के ठम्याउनुभएको छ?
– सत्ताका लागि सहकार्य भएको छ। संक्रमणकालीन सहकार्य भनेको सबै प्रमुख दल बसेर सरकार बनेको हुनुपर्छ। त्यसलाई राष्ट्रिय सरकार पनि भन्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सरकारमा को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा दलले आपसी सल्लाहमा निर्धारण गर्न सक्छन्। गत निर्वाचनबाट आएका मधेशवादी दलहरूसमेतको संलग्नतामा साझा संयन्त्र बन्नुपर्योन। र, त्यसले काम सुरु गर्नुपर्योू। सबै राष्ट्रिय एजेन्डामा छलफल चलाउनुपर्योा। १२ बुँदेदेखि अहिलेसम्म भएका सबै सहमति, सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्योछ। नयाँ किसिमले प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भए, गर्नुपर्यो्।
० नयाँ प्रतिबद्धता के–के गर्नुपर्ला त?
– बृहत् शान्ति सम्झौतादेखि सबै सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या छ। राज्यको पुनःसंरचना आयोग, मेलमिलाप आयोग बनाउने काम भएन। नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमालेको नेतृत्वमा सरकार बने, तर उहाँहरूलाई कसले छेक्यो? यसको जवाफ उहाँहरूले जनतालाई दिनुपर्योय। गर्नुपर्ने काम जम्मै बाँकी राख्नुभएको छ। सत्ता संघर्षमा मात्रै केन्द्रित हुनुभएको छ। सबै दल बसेर राष्ट्रिय एजेन्डामा छलफल गरिरहनुभएको छैन। उहाँहरूले संविधानसभाका लागि निर्वाचन गर्नुभयो। तर संविधानसभालाई बिलकुल संसद् बनाइदिनुभएको छ। अहिले जुन अवरोध भइरहेको छ, त्यो संसद् अवरोध भइरहेको छैन, त्यो संविधानसभा अवरोध भएको हो। संसद् भनेको त संविधानसभाको एउटा अंगमात्रै हो। विधेयक पास गर्ने, नीति कार्यक्रम पास गर्ने, सरकार बनाउने कामका लागि संविधानसभाकै अंग भएर काम गर्ने हो।
० संविधानसभाका समितिको बैठक बस्ने, मस्यौदा तयार गर्ने काम त भएको छ नि त?
– संविधान निर्माणको त क, ख नै सुरु भएको छैन। विपरीत ध्रुवका मान्छेहरू एउटा कालखण्डमा सहकार्य गर्नुभयो। केही कुरामा मिलेको होला, केही कुरा नमिलेको होला। अब संविधानका धेरै सिद्धान्त, दर्शन छन्। संविधानसभा बस्नेबित्तिकै आधारभूत सिद्धान्तबारे व्यापक छलफल गर्नुपर्दथ्यो। खुला राष्ट्रिय बहस गर्नुपर्दथ्यो। राष्ट्रलाई ध्यान आकर्षित गर्नुपर्दथ्यो। संसदीय पद्धतिमा जाने भए कस्तो पद्धति, राष्ट्रपतीय पद्धति भए कस्तो पद्धति, संघीयताको आधार के हुने? दलित, जनजातिको मागबारे के हुने? यावत् विषयमा विशेषज्ञ र राजनीतिक दलबीच बसेर निर्क्योल गरिसक्नुपर्ने थियो। संविधानसभा दुई वर्षका लागि हो, मुस्किलले ६ महिना बाँकी छ। तीन खण्ड त सकियो। कुनै सैद्धान्तिक छलफल नै भएको छैन। अहिले कस्तो संविधान बनाउने भन्ने सैद्धान्तिक निर्देशन निर्धारण नभई समितिलाई काम गराइएको छ। यो त नियमावलीले हाँकेको संविधानसभा हो।
० समितिले तयार गरेको मस्यौदाको अर्थ छैन त?
– यसको कुनै काम छैन। काम छैन भन्ने त मतमतान्तरले पनि पुष्टि गर्दछ। लगभग ६० जना भएको समितिमा त सहमति हुँदैन भने ६०१ को बृहत् सभामा कसरी सहमत हुन्छन्? ताली पड्काएर पनि हुँदैन। त्यसले कि समितिलाई नै पठाउनुपर्छ अथवा आफैं बनाउन थाल्नुपर्छ। भन्दाखेरि उहीं पुगिन्छ, कस्तो संविधान बनाउने? सिद्धान्त निर्धारण नभई समितिले कामै गर्न सक्दैन। यो त गाडाअगाडि गोरु पछाडि जस्तो भएको छ। आधारभूत सिद्धान्त निर्धारण नगरी आधारभूत सिद्धान्त समितिलाई निर्देशन नगरी, आधारभूत सिद्धान्तअनुरुप समिति नबनाई संविधान बन्दैन। समिति कसको आवश्यकताअनुसार बनेको हो? प्रस्ट छैन।
० संविधानसभाका समितिहरू पुनर्गठन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो?
– आफूलाई आवश्यकता के छ, जनप्रतिनिधिले गर्ने हो। तर सामान्यतया आधारभूत सिद्धान्त तय नभई समितिले काम गर्नै सक्दैनन्। यही समितिबाट काम गर्ने हो कि अर्कोबाट गर्ने हो? थाहा छैन। जुन काम पहिल्यै हुनुपर्ने थियो, त्यो काम अहिलेसम्म भएको छैन।
० निर्धारित मितिमा संविधान बन्ने सम्भावना टर्यो भन्ने हो?
– संविधान बनाउन जनताले विश्वास सुम्पेका छन्। हतार–हतारमा संविधान बनाउनुहोला, मिले नमिले पनि सहमति भन्नुहोला। तर संविधानसभाले जनतालाई जसरी जगाउनुपर्दथ्यो, संविधान निर्माणमा जसरी समर्पित हुनुपर्ने, त्यो तीन खण्डको समयमा देखाउने काम भएन। सत्ता संघर्षमा अल्भि्कएका छन्। जनआन्दोलनले ल्याएको उत्साह, उमंग, अपेक्षा धूमिल भएको छ। अब बाँकी समयमा कसरी जगाउनुहोला? संविधान घोषणा गरेर हुँदैन। जनताले स्वामित्व महसुस गर्न सक्नुपर्छ। यत्रो आन्दोलन भएर संविधानसभाले बनाएको संविधान भन्ने देखिँदैन। जनताले मान्यता दिँदैनन्। संविधानसभाले बनाएको संविधानसभा सारा राष्ट्र छलफलमा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुन्छ। कुनै पनि विषय द्वन्द्व विवाद निरूपण गर्नुपर्ने कुरा धेरै परसम्म हेरेर सम्बोधन गरिन्छ। त्यसमा संविधानसभाको महत्त्व रहन्छ, तर हामीले २०४७ सालमा बनाएको संविधानको जति पनि ध्यान नदिएर संविधान बनाउने संविधानसभामा बसिरहेका छौं।
० संविधानसभाले सफल संविधान बनाएको त विश्वको उदाहरण पनि त त्यति छैन हैन ?
– त्यसो त भन्दिनँ। अहिले १८ महिनाको समय हेर्दा संविधानसभाबाट जुन अपेक्षा थियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन।
० संविधानसभाका समितिले तयार गरेका मस्यौदाप्रति तपाइँको टिप्पणी के छ?
– मस्यौदालाई त म कुनै गणनामै लिन्नँ। मस्यौदाप्रति समितिमै मतभेद छ, पछिल्ला प्रतिवेदनमा मतभेद झन्झन् छर्लंग भएका छन्। त्यसकारण आधारभूत सिद्धान्त तयार नगरी तयार प्रतिवेदनलाई म त प्रतिवेदन नै मान्दिनँ। ती कुनै कामकाजी छैनन्, उल्टो हिँडेका मात्र हुन्।
० संविधानसभाले राष्ट्रलाई धोका दिदैछ हो ?
– के गर्दैैछन्, थाहा छैन। मैले मेरो राय भनं त्यो तपाइँले भन्ने कुरा हो। संविधानसभाप्रति जुन आस्था, विश्वास थियो, काम गर्नुपर्दथ्यो भन्ने थियो, त्यो गरेन भनिरहेको छु। समितिलाई उल्टो हिँडाइएको छ। दलको नेतृत्वपूर्ण असफल छ। संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्यो, भन्ने पनि बिर्सिएका छन्, संक्रमणकाल हो भन्ने पनि बिर्सिएका छन्। लडाकू शिविरमा छन् भन्ने पनि बिर्सिएका छन्। लडाकू समायोजन र संविधान निर्माण सँगसँगै लैजानुपर्छ।
० सत्ता कब्जाका लागि माओवादी आधारभूमि तयार गर्ने क्रममा यो सब1 भइरहेको भन्छन् नि एमाले–कांग्रेस?
– अरु पार्टीले भन्ने कुरा भन्दै रहून्। माओवादीले पनि अरु पार्टीलाई भनेका छन्– हामीमात्रै संविधान बनाउन लागिपरेका छौं। तर हामी जनता नागरिकले भन्दाखेरि केमा सहमत भएर आएका थियौं? केमा सहकार्य गर्न जुटेका थियौं। केले गर्दा सहकार्य टुट्यो? संविधान दुई वर्षमा बनाउँछु यिनैले भनेका हुन्। अहिलेसम्म कुनै न कुनै रुपमा एउटा ठूलो पार्टी सत्ताबाहिर छ। ठूलो दलको हिसाबले माओवादी सरकार नेतृत्वको दाबी स्वाभाविक हो। अरू ३०१ बनाऊ, सरकार बनाऊ भन्छन्। यसको मतलब संविधानसभालाई बिलकुल संसदीय व्यवस्था बनाइराखेको देखिन्छ। जनताले संसदीय व्यवस्थाका लागि भनेर मत दिएका त होइनन् नि।
० सभाध्यक्षको भूमिका कमजोर भएको हो कि?
– यसमा म बोल्दिनँ। म दलका नेतृत्वको असफलता भन्छु। सभाध्यक्ष दलबाट आएको मान्छे हुनुहुँदैन भन्छु। संसद् र संविधानसभालाई यसरी अलग गर्नु हुन्थेन। तर त्यो विगतको कुरा भइसक्यो। माओवादी पनि संसद् मान्दैनौं भन्छ, ठ्याक्कै संसदीय परिपाटीमा संविधानसभा निर्वाचनपछि ढाल्दा टुलुटुलु हेरेर बसिरह्यो। ऊ संसदीय प्रक्रियाबाटै सरकार प्रमुख भयो। अहिले यो सरकारलाई मान्दिनँ भन्छ। यो गञ्जागोल भइरहेको छ। माओवादी संविधानसभा भन्छ, अरुले संसद् बनाइसके। माओवादी संसद् बनाउञ्जेल टुलुटुलु मूकदर्शक भएर हेर्यौं । जसरी गणतन्त्र र संविधानसभा मान्दिनँ भन्दाभन्दै अरुलाई माओवादीले ताने, त्यसैगरी संसद् मान्दिनँ भन्दाभन्दै माओवादीलाई तानेका छन्।
० अहिलेको राजनीतिक गतिरोधमा कतिले त भारतको प्रभाव पनि मान्छन् नि?
– भारतको प्रभाव रहन्छ। शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा पनि बाह्य पक्षमा भारतकै निर्णायक भूमिका रह्यो। यसमा लुकाउनुपर्ने कुरै छैन। संविधानसभा निर्वाचनले माओवादी ठूलो दल भएपछि पनि हिंसाको पृष्ठभूमि भएकाले भारतको केही सतर्कता हुनु स्वाभाविक थियो। र, भारतले संसद्को विश्वास भएपछि सरकार बन्नुपर्छ भन्नेमा सहयोग पुर्याुएको थियो। भारतले नचाहेर माओवादी सरकार बनेको होइन।
० संविधान निर्माणमा चाहिँ भारतको प्रभाव कति देख्नुहुन्छ?
– भारतको प्रभाव जहाँसुकै हुन्छ। भारतबाट प्रत्यक्ष आउने होइन, हाम्रा दल, नेता, प्रतिनिधिले ल्याउने हुन्।
० एउटा राजनीति र बौद्धिक–वृत्तमा नयाँ संविधानको खाका भारतले नै तयार गरिदिइसकेको चर्चा छ त?
– नेपालमा कुन कुरा मनगढन्ते, कुन कुरा वास्तविक खुट्याउने गरिँदैन। एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई भन्दा आङ् कन्याएर छारो उडाएजस्तो हुन्छ भन्ने सोच्दैनन्। संविधान लेखे हाम्रै जनप्रतिनिधिले लेख्ने हुन्? नलेखे कसैले लेख्दैन।
० संविधान बनाउन बाँकी समय पर्याप्त नभए, संकटकालको सम्भावना छ होइन?
– संकटकालबारे सोच्नु नै बेकार हो। प्रथमतः यो दुई वर्षभन्दा थप्ने कुरा छँदैछैन। संकटकाल थप्ने भन्ने कुरा संविधान नबन्ने अवस्था भने हुन्छ। संकटकालमा कसरी संविधान बन्छ? जनताका मौलिक हक निलम्बित हुने अवस्था हो। संकटकाल लगाउन पनि सजिलो छैन। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्छ। यसरी पार्टीहरू नमिलेको अवस्थामा दुई तिहाई नपुगेर अनुमोदित हुँदैन।
० संविधानसभा विघटनको षड्यन्त्र भइरहेको भन्ने नेताले भनिरहेका छन् नि?
– यही संविधानसभाले संविधान बनाउनुपर्छ। र, संविधानसभाले नै बनाउनुपर्छ। नेपाललाई ध्वंस गर्नेहरूको विचार हो। संविधानसभाबेगर संविधान बन्छ कसैले भन्छ भने त्यो नेपालको दुस्मन हो। विचार नै दुस्मन हो। सत्ताका लागि जुनसुकै प्रतिगमन स्वीकार गर्ने भ्रष्ट राजनीतिक चिन्तन हो।
० नागरिक सर्वोच्चताका नाममा माओवादीले छठपछि गर्ने भनेको आन्दोलनप्रति तपाइँको धारणा के छ?
– नागरिक सर्वोच्चता ठीक हो। सेना संसद्को मातहत आउने भन्ने कुरा पनि ठीक हो। राष्ट्रपतिको कदम सबैको गल्तीको एउटा संयोग हो। सबैले गल्ती गरेका छन्। माओवादी आफूले जुन इस्यु उठायो, विचारको भारी बोक्यो, त्यो छोड्नै सक्दैन, त्यसैमा आफ्नो क्रान्तिकारिता राखिरहन्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीले त्यस्ता विषय प्रस्तुत गर्नेमात्रै हो। माओवादीजस्तो क्रान्तिकारीलाई संकल्पले छेक्यो? संकल्पले छेक्दैन। संसद् खोल्नुपर्छ। त्यही धारणा राख्नुपर्छ। संकल्प पारित हुँदैमा के हुन्छ र? पास पनि भयो भने यही सरकारलाई निर्देशन गर्ने त हो नि! माओवादीको संसदीय राजनीतिमा हेराइ नै ठीक छैन।
० जनयुद्धको बेला माओवादी सरकारबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो। अहिले कस्तो छ, सम्बन्ध?
– आवश्यकताअनुसार सम्पर्कमै छौं। म र पद्मरत्नजी सँगसँगै काम गरिरहेका छौं। तर अहिले म कठिनाइ देखिरहेको छु। धेरैचोटि साझा संयन्त्र बनाउनुहोस् भनेर अनुरोध गर्यौं । उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ। तर अगाडि बढेको छैन। शान्ति प्रक्रियामा काम गर्ने, संविधानसभाबाहिर बसेर पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्ने जिम्मेवार नागरिकलाई राजनीतिक दलको गुटले समस्या सिर्जना गरेको छ। हामीले ती दलका कुन गुटसँग छलफल गर्ने? अहिले त पार्टीहरू गुटहरूको महासंघजस्तो बन्दैछ।
० दलभित्र गुट किन निर्माण हुन्छ?
– यो त शरीरमा हुने रोगजस्तै हो। कहिले ठूलो हुन्छ, कहिले सानो।
० नेपाली कांग्रेसको भविष्य कता गइरहेको महसुस गर्नुहुन्छ?
– कांग्रेसलाई कांग्रेसमै राखिदिनुहोस्, लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रमै। लोकतन्त्र र कांग्रेसको भविष्य जोड्नु हुँदैन। लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल छ। कांग्रेसले जाने लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्छ। जानेन भने लोकतन्त्र अगाडि बढ्छ, कांग्रेस पछाडि जान्छ।
० कांग्रेसभित्र 145कोइरालाविरुद्ध146 अभियान छ, यसको संकेत के होला?
– कांग्रेसमा अहिले जे भएको छ, त्यो लोकतान्त्रिक संस्कारलाई नष्ट गरेर अधिकार एकाग्र गरेको कारणले भएको हो। अधिकार गिरिजाबाबुमा केन्द्रित थियो। आफू अनुकूल हुँदा गिरिजाबाबुले जे गरे पनि ठीक हुने, पार्टीले सबै अधिकार गिरिजाप्रसादकहाँ केन्द्रित गरेपछि गिरिजाबाबुले गरेको एउटा कुराचाहिँ नहुने, त्यो पनि कस्तो हो? कांग्रेसका केही नेताको कराइ छ नि– त्यो अरण्यरोदनको केही काम देख्दिनँ।

―योगेश ढकाल / साँघु